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💢डिपॉजिट इनाम💢भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए बुक-ए-कॉल विद बीएलओ सुविधा की शुरुआत की है। इससे अब मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से सीधे संपर्क कर सकेंगे। अब उन्हें काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि बीएलओ खुद उन्हें फोन करेंगे।

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अमेठी। मकर संक्रांति पर्व पर प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार बड़ी राहत मिलने जा रही है। भारी भीड़ और परिवहन की परेशानी को देखते हुए अमेठी रोडवेज डिपो ने विशेष बस सेवा की व्यवस्था की है। 12 से 16 जनवरी तक अमेठी डिपो से प्रतिदिन 10 अतिरिक्त बसें प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को सीधी और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

ट्रांसफर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को भगवान शिव की तपोभूमि एवं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा के पावन शक्तिपीठ में दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया।

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आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।

बस्ती। स्वामी विवेकानंद की जयंती सोमवार को धूमधाम के साथ मनाई गई। जिले में विभिन्न स्थानों पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान वक्ताओं ने स्वामी जी के राष्ट्र चेतना पर विशेष प्रकाश डाला। उनके विचार भारतीय युवाओं के लिए आज भी प्रासंगिक बताए गए।

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नया विन, आजमगढ़। राज्य महिला आयोग की सदस्य डाॅ. प्रियंका मौर्या ने बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई की। इसमें 14 शिकायतें आईं। इसमें से चार का निस्तारण किया गया। इसमें घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, दहेज, छेड़खानी, जमीन विवाद, गुमशुदा, साइबर क्राइम आदि शामिल हैं। आयोग की सदस्य ने मौके पर चार प्रकरण का निस्तारण किया। शेष 10 प्रकरणों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित निस्तारित करने का निर्देश दिया।