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️बोनस,मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बैतूल-नागपुर फोरलेन पर सोमवार देर रात एक निजी यात्री बस तकनीकी खराबी के चलते अनियंत्रित होकर पीछे लुढ़क गई और पलट गई। हादसे में बस में सवार 16 यात्री घायल हुए, जिनमें तीन की हालत गंभीर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्थानीय जनता के साथ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक अमर उजाला नहीं करता है।

विशेष अर्न, अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:29 PM IST

बहल। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पहचान बनाने के बाद अब उद्योग जगत में भी बहल कस्बे का नाम विश्व पटल पर चमक बिखेर रहा है। बहल में पले-बढ़े उद्यमी विकास चौधरी और उनके भतीजे नंदलाल अग्रवाल द्वारा निर्मित जंबो बैग को अफ्रीकी देश इजिप्ट के कैरो शहर में आयोजित विश्वस्तरीय व्यापारिक प्रदर्शनी में खूब सराहना मिली है। इजिप्ट में भारत के राजदूत सुरेश रेड्डी ने स्वयं विकास चौधरी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भारतीय उद्यमियों को इजिप्ट में व्यापार बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय उत्पादों की निर्माण इकाइयां स्थापित करने और व्यापारिक संभावनाएं तलाशने का आग्रह भी किया।

वेरिफाई लॉग इन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Thu, 14 Aug 2025 09:08 AM IST

विशेष फ्रेंड्स संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:09 PM IST

सारदो पार्षदों के पाला बदलते ही पंजाब पुलिस, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों की नींद खोल दी है। इस राजनीति के केंद्र में सबसे ऊपर उभर कर आए हैं आप के चंडीगढ़ प्रदेश के सह प्रभारी डॉ. सन्नी सिंह आहलुवालिया।

गोल्ड विन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

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