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️अल्ट्रा स्टूडेंट,सारNitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 2026 कई तरह से मायने रखता है। 2025 के अंत में उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके पहले और उसके बाद कई बातें उठीं। लेकिन, अब वह एक बार फिर जवाब देने के मूड में हैं।

विस्तारFollow Usतीन दिन से लापता युवक का शव शनिवार को बरामद होने के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई है। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए युवक की हत्या के बाद मशीन (हेक्सा ब्लेड) से उसके शरीर के तीन टुकड़े कर दिए और पहचान छिपाने के लिए सिर व पैर गंगा में फेंक दिए। मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर पंचायत के शाहपुर पुलिया के पास की है। मृतक की पहचान कहलगांव के मकसपुर निवासी अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है।

नया रजिस्टर, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव हुआ हैं। उप मुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री के निर्देश पर विभाग में वरिष्ठ स्तर पर 34 अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर काम को रफ्तार देने के लिए 26 अभियंताओं को पदोन्नति दी गई है।

विस्तारFollow Usअमृतसर में आम आदमी पार्टी समर्थित सरपंच जरमल सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पंजाब पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गाैरव यादव ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता के दाैरान बताया कि दो शूटरों को छत्तीसगढ़ से और साजिश में शामिल पांच अन्य को तरनतारन और मोहाली से काबू किया गया है। शूटरों को 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Mon, 24 Nov 2025 01:21 PM IST

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साप्ताहिक विन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Sat, 04 Oct 2025 07:41 PM IST

वीआईपी स्टूडेंट बैतूल में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा खुलासा — साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी को तीन दिन तक वीडियो क- फोटो : credit

वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:09 AM IST

कम्पलीट कूपन, चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।