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💢साइन अप ईज़ी💢छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज फरसाबहार क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए जनपद पंचायत मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 40 करोड़ 89 लाख 26 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 4 करोड़ 16 लाख 41 हजार रुपये के चार कार्यों का लोकार्पण और 36 करोड़ 72 लाख 85 हजार रुपये के नौ कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित रहीं।

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06- अयोध्या-दर्शननगर मार्ग पर बने ओवरब्रिज पर अंधेरे में गुजरते वाहन- संवाद

रजिस्टर इनवाइट, नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक करती महापौर हेमलता दिवाकर व नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल व अन्य

कार ओवरटेक करते समय टक्कर के बाद बाइक सवार युवकों में सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में तैनात क्लर्क राशिद हुसैन (38) की पीट- पीटकर हत्या कर दी। घटना के समय वह घर से मुरादाबाद रिश्तेदारी में जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्वतों की परिभाषा में हाल ही में किए गए बदलाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सदियों पुरानी अरावली पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। राठौड़ के अनुसार अरावली केवल पहाड़ों की शृंखला नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिमी भारत की जीवनरेखा है और इसके संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

रजिस्टर, सारबालाघाट में नक्सली संगठन छोड़ चुकी सुनीता ने तीन साल बाद माता-पिता से मिलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत की। नक्सलियों ने उसे जबरन दलम में शामिल किया था। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने 50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी और पुनर्वास की तैयारी शुरू की। एसपी ने नक्सली विचारधारा को खोखला बताया।

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विज़िट बोनस, अयोध्या। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास रखा। योजना के प्रारूप में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा गया। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों ही मजदूर-किसान विरोधी हैं।