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💢लाइक वॉच💢लोहाघाट (चंपावत)। विकास खंड लोहाघाट में गुमदेश क्षेत्र के किमतोली में घटगाड़ लिफ्ट योजना निर्माण में देने होने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। क्षेत्रीय लोगों ने जल्द पेयजल योजना का कार्य शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
️लॉग इन,बिहार में ठंड का कहर जारी है। सर्द हवा के कारण ठिठुरन लगातार बढ़ती ही जा रही है। न्यूनतम तापमान गिनकर छह डिग्री तक पहुंच गया है। आज मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना और तिरहुत प्रमंडल में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह घने कोहरे के कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।
बड़ा डिपॉजिट, T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषद
सारPurnea News: पूर्णिया के होटल आदित्य में फल व्यवसायी मो. अफजाल का शव संदिग्ध हालात में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। कमरे से तीन कप चाय, आखिरी कॉल और CCTV फुटेज जांच के दायरे में हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।
भिवानी। लोहारू क्षेत्र के फरटिया भीमा की अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रा दीक्षा के आत्महत्या का मामला एक बार फिर से गर्माने लगा है। इस मामले में कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपनाकर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर चुकी है वहीं अब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिलकर मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाने की तैयारी में है। सोमवार को पीड़ित परिवार और जनसंगठनों के सदस्यों ने पूर्व कृषिमंत्री जेपी दलाल से उनके आवास पर मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।
डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी का गेट रास्ते पर नजर आ रहा है
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कैश पैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।
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