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💢इनाम डिपॉजिट💢सारआप के सरपंच जरमल सिंह की 4 जनवरी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे।

️इंस्टेंट,सारउड़न खटोले में बैठकर ससुराल जाने का सपना पूरा करने के लिए दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करवाने पहुंचा। यह अनोखी विदाई देखने आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए।

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विस्तारFollow Usमोगा नगर निगम में मेयर के इस्तीफे के बाद लंबे समय से लंबित चल रहे मेयर चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव करवाया जाए। यह फैसला नगर निगम मोगा के 9 कांग्रेसी पार्षदों द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिका दायर करने वाले पार्षदों में साहिल अरोड़ा, अमनप्रीत कौर मान, तरसेम सिंह, राम कौर, मनजीत कौर गिल, विजय खुराना, जसप्रीत सिंह विक्की सरपंच, रीमा सूद और अमरजीत अम्बी शामिल हैं।

नजीबाबाद की सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 29 लाख रुपये ठगी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने 60 हजार रुपये के कमीशन के चक्कर में 25 लाख खाते में लिए और फिर 22 खातों में रकम को ट्रांसफर कर दिया।

लव मैरिज के पांच साल बाद विवाहिता की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पति ने उसके घर वालों को दी और उनकी मौजूदगी में विवाहिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद विवाहिता के परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की। दफन करने के 10 दिन बाद पुलिस ने अफसरों की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया, अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र के बुंदेला का है।

मेगा गेम, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Fri, 19 Sep 2025 06:46 PM IST

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जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

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