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💢साइन अप अर्न💢विस्तारFollow Usमिथिला अंचल के लिए एक ऐतिहासिक युग के समापन की खबर सामने आई है। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के निधन से पूरे मिथिला क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। महारानी पिछले छह महीनों से अस्वस्थ चल रही थीं और उन्होंने दरभंगा स्थित कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली।

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ईज़ी डिपॉजिट, चंपावत। जिले के रणकोची मंदिर में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 4.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली किस्त के रूप में 1.82 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।

चंबा। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद बाट पंचायत के चैन लाल ने बागवानी में सफलता हासिल की है। उन्होंने बगीचा तैयार कर एक हजार कीवी के पौधे लगाए हैं। इनमें अब उन्हें सालाना 15 लाख रुपये की कमाई हो रही है। वह क्षेत्र में कीवी बागवान के रूप में पहचाने जाने लगे हैं।

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सारजिले में नकली सोना देकर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में डूंगरपुर निवासी पीड़ित ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहरहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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पॉइंट्स इनवाइट सारMuzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के पानापुर हाईस्कूल में इंटर परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड न मिलने से हंगामा हुआ। सड़क जाम के बाद प्रशासन ने प्रधानाचार्य व प्रधान लिपिक को निलंबित किया। 169 छात्रों की परीक्षा 45 दिनों में कराने का आश्वासन दिया गया।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:54 PM IST

डायमंड स्टूडेंट, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।