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💢कैश💢छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद चुनाव के अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिए गए। चुनाव में पूरे राज्य से 25 अधिवक्ता निर्वाचित हुए हैं। जिनमें बिलासपुर से सात सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अधिवक्ता परिषद के चुनाव 10 वर्षों के पश्चात हुए हैं।

️पुराना सब्सक्राइब,बाबूसराय। वाराणसी-प्रयागराज हाईवे के बाबूसराय बाजार में रविवार की देर रात कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई।

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विज़िट पॉइंट्स, विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्यमिता, नवाचार और व्यापार भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार और व्यवसाय की गहरी समझ रखने वाला देश रहा है। युवा ही देश को नई सोच और नई दिशा देते हैं तथा उनके नवाचार विकास की मजबूत नींव बनते हैं। इसलिए नवाचारों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित दो दिवसीय मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट–2026 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई कार्यरत हैं, जो देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं, जबकि कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्टार्ट-अप्स का योगदान अतुलनीय है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम बन चुका है और देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है।

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शेयर, अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित शगुन बैंक्विट हॉल में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार सड़क, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है।

लाइक सारBhind Accident:हादसे के बाद श्वेता की छोटी बहन रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और श्वेता का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया।

कमेंट डिपॉजिट, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।