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💢अर्न वीडियो💢नेशनल हाईवे 334बी पर दादरी जिले के गांव भैरवी के पास सोमवार सुबह करीब छह बजे दो ट्रालों की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं करीब एक घंटे बाद बाढड़ा की तरफ से आ रही एक वैगन-आर कार भी क्षतिग्रस्त ट्राले से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार दो लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है।

️डाउनलोड,सारबिजावर जनपद पंचायत में नंदन फलोद्यान कार्यों में बिना जमीनी काम फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया ने जनपद सीईओ अंजना नागर सहित चार अधिकारियों को दोषी मानते हुए 13.26 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए हैं।

नशे के बढ़ते कारोबार पर नकेल कसने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने रामानुजगंज में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा ने गुरुवार को एक विशेष अभियान के तहत प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी में लिप्त तीन सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 140 नग 'ओनरेक्स कफ सिरप' भी जब्त किया गया है। यह नगर में नशे के खिलाफ विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। हाल ही में रामानुजगंज में नशे के सेवन से दो युवाओं की हुई दुखद मौत के बाद आबकारी विभाग द्वारा इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।

छोटा ईज़ी, सारबीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के तहत संचालित पोर्टाकेबिन आवापल्ली में अध्ययनरत कक्षा छठवीं की छात्रा मनीषा सेमला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

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डायमंड वॉच, सारग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा ने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पुलिस पर भीम आर्मी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मिश्रा ने कहा कि बिना जांच तीन निर्दोष युवकों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एफआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

मेगा पैसे न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Tue, 07 Oct 2025 09:56 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:41 PM IST

विज़िट सर्वे, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।