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️डायमंड मोबाइल,संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:30 PM IST
विस्तारFollow Usसूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की पावन दरगाह में सोमवार को भारत सरकार की ओर से दूसरी बार चादर पेश करने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू अजमेर पहुंचे। दरगाह परिसर स्थित महफिलखाने में दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती सहित दरगाह कमेटी के सदस्यों ने उनकी पारंपरिक दस्तारबंदी कर स्वागत किया। इस अवसर पर दरगाह परिसर में सूफियाना रंग और अकीदत का माहौल नजर आया।
फ्री ऐप, बागेश्वर। उत्तरायणी मेले के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर नगर पालिका परिषद ने शहरवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। ऐतिहासिक नुमाइशखेत मैदान के पास सुविधाओं से युक्त नवनिर्मित बच्चा पार्क का विधिवत लोकार्पण किया गया। 22 लाख रुपये की लागत से तैयार यह पार्क अब बच्चों की सेहत और मनोरंजन का नया केंद्र बनेगा।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस- फोटो : PTI
आजमगढ़। रौनापार थाने में समाजवादी पार्टी के विधायक डॉ. एचएन सिंह पटेल और नैनीजोर निवासी दीपक गुप्ता के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। इसे लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। दीपक गुप्ता ने विधायक के कथित गुर्गे अखिलेश यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जबकि विधायक पक्ष की ओर से विधानसभा सगड़ी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जगदीश यादव ने दीपक गुप्ता पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानजनक बयान देने और मानहानि का मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर दीपक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News
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विशेष गेम संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:38 PM IST
कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
इनाम क्लिक, विस्तारFollow Usराजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।







