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💢अर्न इनवाइट💢झारखंड के रांची में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल (एसजीएफआई) तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालोद जिले की बेटी फलक यादव ने कमाल कर दिखाया। अंडर-17 रिकर्व राउंड मिक्स टीम इवेंट में छत्तीसगढ़ की ओर से फलक यादव और तरुण जांगड़े की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया।

️फ्रेंड्स,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Sun, 26 Oct 2025 07:49 AM IST

रिसीव कलेक्ट, विस्तारFollow Usराजस्थान के औद्योगिक हब भिवाड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने नशीली दवाओं के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को गुजरात एटीएस, राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में गुप्त अभियान चलाकर 'एपीएल फार्मकिम' नामक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 22 किलोग्राम प्रतिबंधित केमिकल बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 32.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:33 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Sun, 02 Nov 2025 12:16 PM IST

ट्रांसफर ऐप, बरेली। बहेड़ी में किच्छा नदी की बाढ़ से मेगा फूड पार्क को सुरक्षित करने के लिए तीन गांवों की जमीन पर 20 करोड़ रुपये की लागत से ढाई किमी लंबा तटबंध बनेगा। इसमें एक गांव सतुईया उत्तराखंड का है, जबकि मुड़िया मुकर्रमपुर और भिखारीपुर बहेड़ी ब्लॉक के हैं। फरवरी से भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड को 13.50 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

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बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

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