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️कैश वीडियो,विस्तारFollow Usराजस्थान के सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा और जयपुर समेत कई जिलों में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। अब तक कम से कम 2 मासूमों की जान जा चुकी है और कई की हालत बिगड़ी हुई है। सिरप पीने के बाद उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ और किडनी फेलियर जैसे लक्षण सामने आए। अभिभावकों का कहना है कि यह दवा सरकारी डॉक्टरों की सलाह पर दी गई थी।

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कमाई ऐप, नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे। पहले चरण में नौ जिलों की यात्रा होगी।- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

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सारविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद उसके मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जबरन जहर पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

वीडियो फ्रेंड्स, विस्तारFollow Usभारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रविवार को प्रदेश भर में पुतला फूंका। इस दौरान बलरामपुर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष मंगलम पांडेय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा सनातन धर्म और साधु-संतों का अपमान करते रहे हैं। भूपेश बघेल अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एवं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इनका विरोध करने की स्क्रिप्ट किसी ने दे दी हो। उन्होंने कहा कि रामसेतु की जब बात आई तब कांग्रेसियों ने कहा कि यह काल्पनिक है, भगवान राम को कांग्रेसियों ने काल्पनिक कहा। राम मंदिर बनने और आमंत्रण मिलने के बाद भी गांधी-परिवार दर्शन करने नहीं गया। वहीं सुकमा और बीजापुर में भी भाजयुमो ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का पुतला फूंका है।

अर्न डिस्काउंट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णियाPublished by:पूर्णिया ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:32 PM IST

सारUP Crime:जिले में किसान को गोली मारने की सूचना पाकर माैके पर इलिया थाने की पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ ही घायल को अस्पताल भेज दिया गया। एक दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है।

गेम फ्री, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।