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️नया विन,
विस्तारFollow Usजम्मूतवी एक्सप्रेस में रविवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चलती ट्रेन में एक सैन्य जवान की चाकूबाजी में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुजरात निवासी जवान जिगर कुमार जम्मूतवी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका कोच अटेंडेंट से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कोच अटेंडेंट ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में जिगर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और अधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
साइन अप फ्रेंड्स, सारDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-9 बी स्ट्रीट-5 स्थित झोपड़ीनुमा मकान में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां किराये के मकान में रह रहे एक छोटे से परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंदन कुमार तिवारी (35 वर्ष), उनकी पत्नी रेखा कुमारी (33 वर्ष) तथा उनके दो वर्षीय मासूम बच्चे के रूप में हुई है। कुंदन मूल रूप से बांका (बिहार) के रहने वाले थे।
टनकपुर (चंपावत)। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित जीआरपी की पुरानी चौकी के बैरक में होम गार्ड का जवान संदिग्ध परिस्थिति में फंदे पर लटका मिला। मृतक होमगार्ड बाराकोट का निवासी था। उसकी 13 दिसंबर से ही रेलवे स्टेशन पर तैनाती हुई थी। अब जीआरपी मामले की जांच में जुट गई है।
सारभागलपुर में एनटीपीसी कहलगांव में समर्थ मिशन के सहयोग से बायोमास को-फायरिंग पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि अवशेषों से 28 गीगावॉट बिजली उत्पादन की संभावना, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि पर जोर दिया गया।
मेगा डिपॉजिट, अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:39 AM IST
बड़ा कलेक्ट
विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
सर्वे सब्सक्राइब, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:39 PM IST







