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️प्रीमियम डिपॉजिट,सारनारायणपुर–कोंडागांव मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व केबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने साय सरकार पर तीखा हमला बोला है। जारी प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि बीते करीब पाँच महीनों से इस मार्ग पर बस सेवा पूरी तरह बंद है।

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लाइक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने अपने चिकित्सा स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हानिकारक एक्स-रे रेडिएशन से बचाने के लिए पोर्टेबल रेडिएशन बैरियर तैनात किए जाएंगे। संस्थान ने इसके लिए आधिकारिक निविदा जारी कर दी है।

आज बुधवार को साइबर सेल व सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम ठगी करने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा एएसपी ज्योति सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़ित रिंकू निर्मलकर उम्र 25, निवासी ग्राम ओडिया पुलिस चौकी खंडसरा समेत विजेन्द्र देवांगन, छत्रपाल निर्मलकर व अन्य लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

सारNitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 2026 कई तरह से मायने रखता है। 2025 के अंत में उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके पहले और उसके बाद कई बातें उठीं। लेकिन, अब वह एक बार फिर जवाब देने के मूड में हैं।

पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

इनवाइट ऐप, सारजिले में नकली सोना देकर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में डूंगरपुर निवासी पीड़ित ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहरहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है।

ऑफर संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:04 AM IST

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पैसे ऑफर, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।