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️सर्वे,सारMP Rain: अशोकनगर में दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें नाले के तेज बहाव में बहने से एक मजदूर और एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद दो परिवारों में मातम पसर गया।

बहराइच। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को स्वर्गीय कुशमेंद्र सिंह राणा की स्मृति में आयोजित ग्लैमर टाइप प्रीमियर लीग का एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में बहराइच नवाब ने बहराइच सुपर किंग्स को सात रनों से पराजित कर जीत दर्ज की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पायनियर ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन सैयद आसिफ किरमानी रहे, जबकि डीसीए सचिव इशरत महमूद खान और सुनील राय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

गोल्ड लॉग इन,

विस्तारFollow Usबाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की साधारण सभा चल रही थी। इस दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और पंचायत समिति के बीडीओ विक्रम जांगीड़ के बीच स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को लेकर तीखी बहस हो गई। बैठक के दौरान विधायक भाटी ने समिति क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे सफाई अभियान, उनके भुगतान, टेंडर प्रक्रिया और खर्चों का पूरा रिकॉर्ड मांगा।

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:19 PM IST

बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा- फोटो : अमर उजाला

पुराना वीडियो, गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।

कैश विस्तारFollow Usशिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है। विधायक ने ध्यान आकर्षित किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पद काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाए ही नहीं गए, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

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