मोबाइल रिसीव

डायमंड ट्रांसफर

💢अतिरिक्त गेट💢सारसंत फिदेलिस, ओएलएफ सहित अन्य प्रमुख स्कूलों की बसें बच्चों को लेने और छोड़ने के लिए स्कूल परिसर के अंदर जाएंगी। इसके लिए संत फिदेलिस और ओएलएफ स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि बसें और अभिभावकों के वाहन सड़क पर न खड़े हों।

️डाउनलोड,😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

राजस्थान कैडर की चर्चित आईएएस अधिकारी और बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को लेकर एक विवाद सोशल मीडिया पर देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला तब शुरू हुआ जब कॉलेज फीस बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर टीना डाबी को ‘रील स्टार’ कहने के आरोप में एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री सहित 4-5 पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब विवाद को लेकर बाड़मेर कलेक्टर टीना की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

विथड्रॉ फ्रेंड्स, संवाद न्यूज एजेंसी, आगराPublished by:अरुन पाराशरUpdated Thu, 18 Dec 2025 10:18 PM IST

सारपंजाब में पिछले आठ वर्षों के दौरान अमृतसर और जालंधर ने वायु गुणवत्ता सुधार में सबसे अधिक प्रगति की है।

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:35 PM IST

गोल्ड गेम, बहराइच में पीपल तिराहा पर अलाव जलाकर हाथ सेंकते लोग।    -संवाद

मेगा टास्क

बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

डाउनलोड इनवाइट,