विशेष विथड्रॉ

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️विथड्रॉ,भीलवाड़ा में सात गायकों पर लगा बैन- फोटो : अमर उजाला

बुलंदशहर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 का अभियान तेज हो गया है। इसी के चलते रविवार को जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3031 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान संबंधित बीएलओ ने मतदाता सूची का सार्वजनिक पठन किया और पात्र नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए।

रजिस्टर रिवॉर्ड्स, सारMP:सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में ट्रेन में महिला यात्री के सामने अशोभनीय व्यवहार और नशे में दुर्व्यवहार के आरोपों वाले एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के आचरण को घृणित और चौंकाने वाला बताया और कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के बुरहानपुर के सीलमपुर क्षेत्र में एक महिला की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। हत्यारा युवक महिला का परिचित बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के अंतुर्ली से आया था। उसने हथौड़ी से महिला के सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दौरान महिला की चीख-पुकार सुन उसका देवर मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवक ने पहले उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी खुद शिकारपुरा थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

डाउनलोड, संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 04:30 PM IST

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भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक ज्ञान सिंह जाटव के साथ मारपीट, बंधक बनाकर पेशाब पिलाने और रुपए लूटने के आरोपों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है।इस घटना को लेकर दलित संगठनों में भारी आक्रोश है। बुधवार को भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात की। वहीं, भीम आर्मी ने प्रशासन को 6 दिन के भीतर सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है।

डायमंड बोनस, बदायूं। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने वीबीजीरामजी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को अधिकार आधारित रोजगार की गारंटी देकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।