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रिसीव रिवॉर्ड्स

💢सिल्वर सब्सक्राइब💢विस्तारFollow Usछतरपुर जिले में अप्रैल से नवंबर 2025 तक करीब 8 माह की अवधि में कुल 402 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 64 बच्चों ने रास्ते में, 83 बच्चों की घर पर और 255 बच्चों की अस्पताल में डिलीवरी के बाद उपचार के दौरान दम तोड़ा। कुल 16,912 डिलीवरी में से 402 नवजातों की मृत्यु दर्ज की गई है।

️अल्ट्रा रिसीव,चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:59 AM IST

सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

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सारचंडीगढ़ के एलांते मॉल में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां बम की सूचना मिली। दल-बल के साथ पहुंची पुलिस टीमों ने चप्पा-चप्पा खंगाला।

बारिश से न होन से सूखी घास- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शहाबगंज। क्षेत्र के केरायगांव में माईनर का पानी घुसने से 10 बीघा खेत जलमग्न हो गया। सूचना पर किसान विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का भ्रमण कर अधिकारियों को सूचित किया। खेतों में पानी घुसने से पौधों के खराब होने की आशंका है।

स्टूडेंट सर्वे, विस्तारFollow Usमथुरा बाईपास स्थित गोलपुरा मोड़ के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में श्रद्धालुओं से भरी ईको कार को सामने से डिवाइडर तोड़कर आई तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें से एक को डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया है।

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सारमहाराष्ट्र के आमगांव में श्रीराम कथा के दौरान बागेश्वर महाराज ने कहा कि कथा से प्राप्त धन से मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल बनाए जाते हैं, ताकि गरीबों को इलाज के बहाने धर्मांतरण न झेलना पड़े। उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और चढ़ावे का उपयोग सेवा व गरीब हिंदू बेटियों के लिए करने की मांग की।

विन कूपन, सारBhilwara Protest: भीलवाड़ा के गुवारड़ी में टायर ऑयल फैक्टरी से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीण उग्र हो गए। दो युवक बॉयलर पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगे। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य समस्याओं, कार्रवाई की कमी और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए फैक्टरी बंद करने की मांग की।