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️ईज़ी,सारWhite House Press Secretary Statement:व्हाइट हाउस की प्रेस सचिन कैरोलिन लैविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। हालांकि कूटनीति ट्रंप की पहली पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई और हवाई हमले भी विकल्प हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रेस सचिव ने ये किस देश के लिए कहा है।

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MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

घुमारवीं के गांधी चौक पर बसों का इंतजार करते बच्चे। संवाद

फ्रेंड्स शेयर, सारबीजापुर जिले में  माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है।सीआरपीएफ की 214वीं वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से क्षेत्र में गश्त एवं सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी।

अर्न क्लिक पंजाब सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य में 22 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इन तबादलों के तहत एसएसपी खन्ना डॉ. ज्योति यादव बैंस का तबादला कर उन्हें बठिंडा एसएसपी नियुक्त किया गया है। उनके तबादले के बाद खन्ना जिले की कमान अब आईपीएस अधिकारी डॉ. दर्पण आहलूवालिया को सौंपी गई है।

जिले के सुरपुरा गांव में ज्ञान सिंह जाटव के साथ हुई मारपीट और कथित बंधक बनाकर पेशाब पिलाने की घटना को लेकर अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही और आजाद समाज पार्टी के दतिया जिले के पूर्व प्रत्याशी दामोदर यादव अर्जद्धपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी न्याय की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दलित समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ट्रांसफर ऐप, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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