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टास्क ऑनलाइन

💢अल्ट्रा कलेक्ट💢जिले के सटई थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ने के दौरान जाल निकालने के प्रयास में एक मछुआरे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने उसके साथी मछुआरे पर लापरवाही बरतने और जान-बूझकर जोखिम में डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

️शेयर ईज़ी,विस्तारFollow Usबूंदी कोतवाली पुलिस ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को 25 सितंबर को पकड़ा गया। इस मामले में एक आरोपी को पहले 21 सितंबर को गिरफ्तार किया जा चुका था। घटना 20 सितंबर को बूंदी शहर के गणगौर होटल के सामने चित्तौड़ रोड पर हुई थी। सफेद क्रेटा कार में आए अज्ञात हमलावरों ने सुरेश अग्रवाल पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

इंस्टेंट ईज़ी,

बीजापुर जिले के नव-नियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर ने सोमवार को कांग्रेस भवन में विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पदभार संभालने से पहले, राठौर ने कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

शेयर, जिले के ग्राम लोलेसरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रविवार 21 से 24 दिसंबर तक चार दिवसीय संत समागम मेला का आयोजन होगा। इस मेले में प्रदेशभर के लोग शामिल होंगे। मेले में लाखों लोग पहुंचते हैं। शनिवार को जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक व दयाल दास बघेल ने अधिकारियो व कबीर पंथ समाज के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

ऑनलाइन विज़िट चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:10 AM IST

विस्तारFollow Usबीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।

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