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💢वीडियो ईज़ी💢अमेठी। परिवहन निगम की ओर से जिले के यात्रियों को मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत बड़ी सौगात मिली है। सोमवार को अमेठी डिपो परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने फीता काटकर पांच प्रमुख रूटों पर जनता सेवा बसों का विधिवत शुभारंभ किया।

️पॉइंट्स कूपन,USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

सारजवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और मंगलवार सुबह से अतिरिक्त बलों के साथ सर्च अभियान जारी है। कटेझिरिया का जंगल पहले भी नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहा है।

अतिरिक्त वॉच, विस्तारFollow Usमंटोला नाला की टैपिंग के लिए शाहजहां गार्डन से पुरानी मंडी तक डाली जा रही सीवर लाइन के लिए किए गए ट्रैफिक डायवर्जन का बोझ माल रोड नहीं झेल पा रही है। सेामवार को भी सुबह दस बजे से देर शाम तक माल रोड पर वाहन रेंगते रहे। ताजमहल और किला घूमने आए पर्यटकों के साथ क्षेत्रीय लोग जाम में फंसने से परेशान रहे। यातायात पुलिस के इंतजाम फेल नजर आए। फतेहाबाद रोड पर निर्माण कार्य के चलते वाहनों की कतारें लगी रहीं।

विस्तारFollow Usजिले के हीरजी दईडा गांव में रविवार को एक किशोर पर हमला कर घर में घुसे लेपर्ड की कुछ देर बाद हुई मौत का कारण सामने आ गया है। लेपर्ड की मौत भूख से हुई थी। पेट खाली होने और फेफड़ों में पानी भरने से सेप्टीसीमिया के लक्षण भी सामने आए हैं।

औरैया। चिचौली स्थित मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर एक मरीज ने हाइड्रोसील के ऑपरेशन के लिए रुपये लेने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि एक बार 1500 रुपये देने के बाद दोबारा रुपये मांगे जा रहे। मरीज की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 05:28 PM IST

कूपन, अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:चमन शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 04:20 PM IST

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बालाघाट में पीएम आवास योजना में घोटाला।- फोटो : अमर उजाला

सिल्वर इनवाइट, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।