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💢कमाई कम्पलीट💢विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

️लॉग इन,चंडीगढ़। सात साल पुराने सड़क हादसे के मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 19.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में 53 वर्षीय राम कुमार की मौत हुई थी। यह दुर्घटना 15 जून 2019 को करनाल जिले के असंध रोड पर हुई, जब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Tue, 30 Sep 2025 08:27 AM IST

दैनिक ट्रांसफर, पक्का मकान अब बाधा नहीं, आयु सीमा बढ़ने से पहले निरस्त आवेदन भी होंगे शामिल

विस्तारFollow Usगुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विश्वविद्यालय के तात्या भील बॉयज हॉस्टल के मेस में मामूली विवाद के दौरान मेस कर्मचारियों द्वारा छात्र को चाकू लेकर दौड़ाने और मारपीट करने की घटना सामने आई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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क्लिक ईज़ी मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक नाबालिग के साथ स्कॉर्पियो में लिफ्ट देने के बहाने सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है। वाहन चालक अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है।

विस्तारFollow Usभोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ-मांस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस की जांच में गौ-मांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। इसके साथ ही शहर सरकार विपक्ष के तीखे हमलों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने इसे गो-रक्षा के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का सबूत बताया है, जबकि सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है।

सुपर इनाम, वनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।