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💢रिसीव शेयर💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Mon, 29 Dec 2025 09:02 AM IST

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सर्वे, टनकपुर (चंपावत)। खिरद्वारी के वनराजी जनजाति के लोगाें को सड़क से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए खर्राटाक होकर गंगसीर तक सड़क बनेगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत विभागीय टीम ने सर्वे कार्य तेज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सात किलोमीटर तक सर्वे पूरा हो गया है। गंगसीर तक सड़क की कुल लंबाई करीब 20 किमी होने की संभावना जताई गई है।

लाखों-करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 60-70 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्मेंद्र को उम्र संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके फैंस लगातार उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत में उनके करीबी दोस्त अवतार गिल ने धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट देते हुए बताया है कि उन पर दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा है।

विस्तारFollow Usबस स्टैंड छतरपुर के पास स्थित मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल के टेंट में आग लगाकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव, जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

छतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं में रील बनाने के मामले पर प्राचार्य ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी किया गया है। कॉलेज परिसर में मोबाइल उपयोग पर रोक लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई और मोबाइल जब्ती की चेतावनी दी गई है।

नया शेयर, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Tue, 30 Dec 2025 05:23 PM IST

अल्ट्रा बोनस सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसने महात्मा गांधी और भगवान श्रीराम के नाम का राजनीतिक लाभ उठाया, जबकि भाजपा वीबी-जी रामजी योजना से ग्राम और मजदूरों को सशक्त बना रही है। योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार और विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

शेयर डिस्काउंट, सारप्रदेश में 12 जनवरी से “संकल्प से समाधान” अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। यह अभियान चार चरणों में 31 मार्च 2026 तक चलेगा और सभी शिकायतों का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।