डिस्काउंट रिवॉर्ड्स
स्टूडेंट
वीडियो क्लिक, Inc
पैसे ऑनलाइन
💢शेयर डिस्काउंट💢विस्तारFollow Usराजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने बुधवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के तृतीय चरण के साक्षात्कार 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।
️लॉग इन,
इंस्टेंट डिपॉजिट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदाPublished by:शिखा पांडेयUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:14 PM IST
बहराइच। तराई में कड़ाके की ठंड का असर रविवार को भी कम नहीं हुआ। सुबह कोहरा अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन तेज पछुआ हवा ने ठिठुरन को दिनभर बनाए रखा। धूप निकलने के बावजूद ठंड का तीखापन बरकरार रहा। न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के इस उतार-चढ़ाव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित दिखा।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षक राव दानिश हत्याकांड में शामिल हिस्ट्रीशीटर शूटर भाइयों जुबैर, यासिर व फहद की तलाश में जिला पुलिस के साथ-साथ अब एसटीएफ भी लग गई है। कुछ ऐसे पुराने पुलिसकर्मियों से भी इनपुट जुटाया जा रहा है, जो पूर्व में अलीगढ़ में रहे हैं।
वीआईपी टास्क, USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls
कमेंट बलिया/पंदह। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जनपद के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिल गया है। सत्र 2026-27 में जिले के 773 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक की सीटों के सापेक्ष 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन का पत्र मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
कूपन बोनस, पश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।







