इनवाइट ऐप

विज़िट ट्रांसफर

💢वीआईपी पॉइंट्स💢

️पुराना डिस्काउंट,कचहरी में मुंह ढंककर लाया गया पारस सोम।- फोटो : अमर उजाला

भाटापारा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर भाटापारा की टीम ने आज दो अलग-अलग स्थानों में दबिश देकर कुल 5,92,250 रुपये मूल्य के 625 कट्टा, लगभग 250 क्विंटल धान जब्त किया।

फ्री कमाई, सारअल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी के 288 कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद चार करोड़ रुपये की भविष्य निधि राशि का भुगतान कर दिया गया है।

सारअरैल, झूंसी, संगम क्षेत्र में करीब 24 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जिस तरफ से आएंगे, उसी के नजदीक घाट पर स्नान कराने की तैयारी की जा रही है। 2024 में मकर संक्रांति पर करीब 29 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था।

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

कूपन रजिस्टर, साररात्रि गश्त पर तैनात सहायक उप निरीक्षक रविशंकर गुप्ता, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शर्मा और मामले में समय पर अपराध दर्ज न करने वाले कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको को कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर लाइन अटैच किया गया है।

लाइक कलेक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कूल के सत्र 2026-27 में कक्षा एक, कक्षा छह और कक्षा नौ में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है। लेट फाइन के साथ 22 फरवरी तक आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में शनिवार देर रात नक्सल मोर्चे पर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जिले के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 77 लाख रुपये का इनामी नक्सली कबीर उर्फ महेंद्र भी शामिल है, जो कान्हा-भोरमदेव (केबी) डिवीजन का सक्रिय लीडर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी नक्सलियों ने शनिवार रात करीब 10 बजे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके तुरंत बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन बालाघाट लाया गया, जहां फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है।

वीआईपी ऑफर, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।