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💢साइन अप रजिस्टर💢बीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जबकि शहर की सड़कों पर हर दिन बढ़ता यातायात, भारी वाहनों का दबाव और दुर्घटनाओं का खतरा आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है।वर्ष 2012-13 के अनुपूरक बजट में शामिल यह बायपास परियोजना आज तक जमीन पर उतर नहीं सकी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा द्वारा बायपास का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष और वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बुरहानपुरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Sat, 07 Jun 2025 10:37 AM IST

पुराना इनवाइट, बिजनौर क्लब में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यक्रम को संबो​धित करते प्रंभारी मंत्री कपिल द

चंबा। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानों में मूंगफली, गजक, रेवड़ी, चिड़वे और पॉपकॉर्न की मांग काफी बढ़ गई है। नए साल के पहले बड़े पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्व नजदीक आते ही लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं।

बाघिन आरवीटी 8 कालदां के जंगलों को छोड़ आगे बढ़ी- फोटो : अमर उजाला

बोनस, विस्तारFollow Usबहुचर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में ऑडियो वायरल मामले में पूछताछ के बाद आज मंगलवार को उर्मिला सनावर अपने मोबाइल एसआईटी के सामने जमा कराएंगी। एसआईटी मोबाइल व ऑडियो को जांच के लिए आगे लैब में भेजेगी।

ऑफर सर्वे सारRajasthan Cough Syrup:रामदेवी ने बताया कि उन्हें पहले से सांस की तकलीफ थी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उसी सिरप का सेवन उनके नाती गुलशन ने भी खांसी होने पर किया था, जिससे उसे चक्कर आए थे, हालांकि अब वह ठीक है।पढे़ं पूरा मामला

Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

सब्सक्राइब, विस्तारFollow Usपटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।