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💢प्लेटिनम कमेंट💢विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

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सिकंदराबाद नोटिस के विरोध में दुकान बंद कर विरोध करते व्यापारी। संवाद

माई सिटी रिपोर्टर, देहरादूनPublished by:रेनू सकलानीUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:00 AM IST

विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को भोपाल के वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी, बोट क्लब, बड़ा तालाब पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वॉटर प्रोजेक्शन, लेजर शो, आतिशबाजी के साथ ही प्रसिद्ध गायिका शेफाली अल्वारेस और दिव्या कुमार की शानदार प्रस्तुति भी होगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि खेलो एमपी यूथ गेम्स देश में पहली बार खेल विभाग और सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों के संयुक्त समन्वय से आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल से मध्य प्रदेश के इस सबसे बड़े खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ होगा, जिसमें बड़ा तालाब, जल कला और आधुनिक तकनीक का सजीव प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

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सुपर साइन अप

जरीफनगर। भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना जरीफनगर से बदायूं जिलाधिकारी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश सिंह पाल को सौंपा। इसमें सांसद, विधायकों की पेंशन बंद करने, यूरिया की उपलब्धता और गोवंशों को गोशाला भिजवाने समेत कई मांगें शामिल रहीं।

कमाई, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।