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💢कैश💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Tue, 23 Dec 2025 06:27 PM IST

️इनाम ऑनलाइन,अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:विजय पुंडीरUpdated Sun, 21 Dec 2025 08:46 AM IST

बांसवाड़ा कोर्ट ने विक्रम दर्जी को सुनाई एक साल की कैद की सजा- फोटो : अमर उजाला

विथड्रॉ,

औरैया। तिलक स्टेडियम में रविवार देर रात तक वॉलीबॉल टूर्नामेंट चलता रहा। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में रविवार शाम पहले सेमीफाइनल मुकाबले में लखनऊ को हराकर मैनपुरी की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं, देर रात तक दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता रहा।

कोतमा न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के निवास पर बदमाशों ने पत्थरबाजी कर जान से मारने की धमकी, गेट लैंप एवं एंगल को तोड़फोड़ सहित न्यायालय की गरिमा के विपरीत टिप्पणी के मामले की सुनवाई करते हुए जमानत को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है।

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

रिवॉर्ड्स वीडियो, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sat, 01 Nov 2025 07:56 PM IST

डाउनलोड वीडियो अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक 48 वर्षीय व्यक्ति, बबलू मंडल, की चाकू मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवती को हिरासत में लिया है, जबकि दो अन्य युवक अभी भी फरार हैं।

पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

लॉग इन, राजस्थान के अलवर जिले में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने बानसूर और नारायणपुर पंचायत समिति के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करते हुए इसका आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।