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💢गोल्ड विन💢प्राचीन ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय में 12 और 13 जनवरी को इंडिया थिंक टैंक फोरम (ITTF) का आठवां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस दो दिवसीय फोरम में देश के प्रमुख नीति विशेषज्ञ बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका पर गहन मंथन करेंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से आयोजित इस फोरम की थीम है, 'बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत: आंतरिक दृढ़ता का निर्माण'। यह विषय वर्तमान समय की जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित करता है, जहां भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए आंतरिक क्षमताओं को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है।

️पुराना कमेंट,विस्तारFollow Usबिहार में सुशासन की नींव को और मजबूत करने और विकास कार्यों की रफ्तार नापने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी चर्चित यात्रा मोड में लौट रहे हैं। आगामी 16 जनवरी से मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वे बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर न केवल सात निश्चय योजनाओं की प्रगति देखेंगे, बल्कि जनता के बीच जाकर उनका फीडबैक भी लेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:56 PM IST

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बिजनौर/बेगावाला। रावली स्थित गोशाला में संरक्षित पशुओं की दुर्दशा हो रही है। भीषण ठंड में पशुओं को सर्दी से बचाव के इंतजाम नहीं मिले। वहीं दो पशुओं के शव और दो के कंकाल खुले में पड़े देख बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मौके पर हंगामा किया। साथ ही पशुओं की हड्डियां भी गोशाला परिसर में इधर-उधर पड़ी मिली। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे एडीओ ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर शवों को जमीन में दबाया।

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लाइक पैसे पाक सीमा से फेंकी गई हेरोइन पकड़ी गई- फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू- फोटो : अमर उजाला

नया ऐप, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।