ईज़ी लाइक

पुराना अर्न

💢कैश💢विस्तारFollow Usबांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। फेंगुआ के दागनभुआ में समीर दास (28) को पीट-पीटकर मार डाला गया। आरोपी उसका ऑटो लूटकर फरार हो गए। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। पिछले 25 दिन में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का यह आठवीं वारदात है।

️गोल्ड कलेक्ट,सारहमले में पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई और शासकीय वाहन की चाबी छीनकर भागने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपियों शेरसिंह सिकलीगर और सरताज सिकलीगर को पकड़ लिया, जबकि उनके तीन साथी विरेन्द्र सिकलीगर, समशेरसिंह सिकलीगर और गुरुचरण सिकलीगर फरार हो गए।

कलेक्टर पार्थ जैसवाल के प्रस्ताव पर सागर कमिश्नर अनिल सुचारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई गौतम होटल एंड रिसोर्ट में खाना खाने से पांच लोगों की मौत होने और कुछ लोगों के बीमार होने पर की गई। खजुराहो में खाद्य पदार्थों के सैंपलों की संख्या शून्य पाई गई।

पॉइंट्स,

सारसुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:03 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Sat, 10 Jan 2026 08:56 PM IST

लाइक, शहाबगंज। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शहाबगंज में तैनात ब्लॉक मिशन मैनेजर अब्दुल कादिर पर पांच लाख के गबन के आरोप में विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इनवाइट क्लिक मोढ़ चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉस कराते अति​थि। स्रोत आयोजक

विशेष लाइक, चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।