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💢रिसीव विन💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:40 AM IST

️सिल्वर विथड्रॉ,

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:09 PM IST

सुपर कूपन, बदायूं। परिवहन निगम में 18 नई महिला परिचालकों की भर्ती की गई है। इससे पहले 24 महिलाओं को परिचालक बनाया गया था, जो बेहतर ढंग से काम कर रहीं हैं। जल्द ही हर रूट पर महिला परिचालक दिखाई देंगी। ये नई महिला परिचालक भी स्थानीय मार्गों पर ही ड्यूटी देंगी। रात के समय इनसे ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

विस्तारFollow Usबिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

सारकोर्ट से 17 जनवरी तक रिमांड मिलने के बाद ईरानी डेरे के सरगना राजू ईरानी से की जा रही पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान उसका कहना है कि उसे लंबे समय तक जेल के भीतर नहीं रखा जा सकता।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:32 PM IST

नया ट्रांसफर, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

पुराना टास्क मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा किया है। भैंसदेही थाना क्षेत्र में मिले युवक के शव के पीछे उसकी पूर्व पत्नी की साजिश सामने आई है। पुलिस ने महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मुंगेर जिले में जमालपुर थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बच्चियों को अश्लील फिल्में दिखाने के बाद उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

इंस्टेंट कैश, बुलंदशहर। पिछड़ा वर्ग की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

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