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💢वीआईपी कूपन💢विस्तारFollow Usअजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएस) अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक निजी कॉलेज संचालक के कहने पर नियमविरुद्ध प्रवेश कराने का दबाव बनाया गया और मना करने पर अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकियां दी गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

️ऑनलाइन,सारBaran News:जिले के ग्राम पंचायत दांता में सरकारी पैसे के बंदरबाट का एक नजारा देखने के लिए मिला है। जहां विधायक कोष से बनने वाले चबूतरे के नाम पर ठेकेदार ने पुराने चबूतरे की मरम्मत करके खानापूर्ति कर दिया है।

विथड्रॉ डाउनलोड, सारअनूपपुर में भालूमाड़ा और जमुना क्षेत्र में बेखौफ होकर शराब का अवैध कारोबार कर रहे ठेकेदार ने विधायक पुत्र को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद से क्षेत्र में डर का माहौल है।

अंबाला सिटी के बलदेव नगर थाने में खड़ी मिली मारुति कार को पुलिस ने तिरपाल ढककर सुर​क्षित खड़ा क

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:40 PM IST

कूपन बोनस, संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:37 PM IST

छोटा डिस्काउंट संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:38 PM IST

विस्तारFollow Usमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में रोजगार देने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से नौ दिन से धरना दिया जा रहा है। नौवें दिन मंगलवार को महिलाओं ने रोजगार देने की मांग कर जबरन कलेक्ट्री में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झूमा-झटकी भी हुई।

कमेंट वॉच, आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।