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💢सब्सक्राइब सब्सक्राइब💢सारBundi:मध्य प्रदेश के पेंच रिजर्व से बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाने से पहले बूंदी में वायु सेना के हेलीकॉप्टर की मॉक ड्रिल सफल रही। लैंडिंग प्रक्रिया के बाद वन विभाग ने शिफ्टिंग की अंतिम तैयारियां शुरू कर दी हैं।

️सब्सक्राइब फ्री,मध्यप्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट-2026 का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2026 को रवींद्र भवन, भोपाल में किया जा रहा है। यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन देशभर के स्टार्टअप्स, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं, एफपीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख भागीदारों को एक साझा मंच पर लाएगा। समिट के माध्यम से राज्य के नीति-आधारित सुधारों, निवेश अवसरों, नवाचारों और प्रेरक स्टार्टअप सफलता कहानियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही यह सम्मेलन नेटवर्किंग, सीखने और सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगा।

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लॉग इन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:निवेदिता वर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:05 AM IST

जिला पंचायत सीईओ के निवास में एसीबी की दबिश- फोटो : अमर उजाला

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

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विथड्रॉ,

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प्रदेश के सबसे बड़े संगठन, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल के समर्थन में बीजापुर के चारों विकासखंडों - बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम और उसूर में कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। इस संबंध में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर बीजापुर के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल को सौंपा गया।

रिवॉर्ड्स ऑनलाइन, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।