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️इनवाइट,छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर में सहायक मानचित्रकार (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा WRAD25 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी।

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 07 Jan 2026 10:44 PM IST

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मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर रहे। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित गांवों में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों का दुख-दर्द बांटा और हर परिवार को भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास के हर कदम पर सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं।

छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही का कहर एक मासूम बच्चे की जान पर बन आया। ग्राम कुसमा में बुधवार को अनियंत्रित 108 एंबुलेंस ने घर के बाहर खेल रहे तीन वर्षीय मासूम को कुचल दिया। हादसे के बाद एंबुलेंस चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

विस्तारFollow Usपटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

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लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट ब्लाॅक में ग्राम पंचायत झिरकुनी के सूरी तोक में शहीद नवीन चंद्रा के नाम से बना मोटर मार्ग बदहाल है। इस मार्ग से आवाजाही करने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

लाइक, बलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।