गेट डिपॉजिट

छोटा डिपॉजिट

💢कमाई💢जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

️कलेक्ट टास्क,विस्तारFollow Usभागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के मसकन बरारी (ननिहाल) में रहने वाले कहलगांव निवासी अभिषेक की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हत्या के तीन दिन बाद पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए मृतक के सगे मामा समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अभिषेक की हत्या अवैध संबंध और साइबर ठगी से जुड़े विवाद के कारण की गई। आरोप है कि अभिषेक के मामा संतोष दास ने ही अपराधियों को दो लाख रुपये की सुपारी देकर भांजे की हत्या की साजिश रची थी।

विस्तारFollow Usमुंगेर सदर अस्पताल के पीछे तोपखाना बाजार स्थित मुंगेर नेशनल अस्पताल पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। इलाज के नाम पर भारी राशि वसूलने और भुगतान न होने पर मरीज व परिजनों को बंधक बनाने के आरोप में जिलाधिकारी ने अस्पताल का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की है। डीएम द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं।

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विस्तारFollow Usप्रियंका गांधी के जन्मदिन कार्यक्रम में कांग्रेस के दो पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिलाध्यक्ष ने बीच बचाव कराते हुए दोनों को अलग किया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है।

विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

छोटा वेरिफाई,

प्लेटिनम मोबाइल जन्म लेते ही नवजात को पुलिया के नीचे फेंका, SNCU में भर्ती।

इनवाइट पैसे, स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन करते विद्यार्थी- फोटो : अमर उजाला