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️मेगा इंस्टेंट,विस्तारFollow Usछतरपुर शहर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के सबसे पॉश और व्यस्ततम बाजार गांधी चौक बाजार रामगली बजरिया में मंगलवार की देर शाम सरेआम सर्राफा दुकान से चोरी की वारदात सामने आई। यहां एक युवक सराफा व्यापारी की दुकान से सोने की चेन लेकर भाग गया, जिसे सतर्क व्यापारियों ने पीछा कर उसे 400 मीटर दूरी पर जाकर पकड़ लिया।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:52 AM IST

इनवाइट ऐप, सारजिले के नापासर गांव में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने टीम के साथ छापा मारकर डेढ़ लाख लीटर इंटस्ट्रियल ऑयल बरामद किया।

भीलवाड़ा शहर के मध्य स्थित सरकारी दरवाजा क्षेत्र में शनिवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई जब कांग्रेस नेता और हलेड़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग और तलवार से हमला कर दिया। घटना शाम करीब सात बजे की है, जब हरफूल जाट किसी कार्य से बाजार पहुंचे थे। हमलावरों ने पहले गोली चलाई और फिर तलवार से वार कर मौके से फरार हो गए।

जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 22 साल के कैदी ने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोपी पिछले 3 साल से जेल में विचाराधीन कैदी बतौर बंद था। हाल ही में 24 दिसंबर को छतरपुर जिला न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और सजा के 24 घंटे बाद उसने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से जिला जेल में हड़कंप मचा हुआ है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटनPublished by:नितिन गौतमUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:33 AM IST

अतिरिक्त साइन अप, तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण। संवाद

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जिले में राजस्थान रोडवेज के दो प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यालय में डांस और तमाशा करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर एपीओ कर दिया है।

अर्न शेयर, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।