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💢रजिस्टर स्टूडेंट💢एम्स बिलासपुर ने एम्स नई दिल्ली के लिए रेफरल प्रणाली लागू कर दी है। गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बिना किसी औपचारिकता के सीधे दिल्ली एम्स में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अभी प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को जब सुपर स्पेशियलिटी इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाता है, तो उन्हें वहां पहुंचकर पंजीकरण, ओपीडी स्लॉट और इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एम्स बिलासपुर प्रशासन के अनुसार फिलहाल संस्थान में मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी जैसी कुछ सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं पूरी तरह शुरू नहीं हुई हैं।

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बलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।

सब्सक्राइब डिस्काउंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 06 Jan 2026 11:36 PM IST

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वीडियो ऑफर प्रेम प्रसंग में निकाह से पहले जिस युगल ने ताउम्र साथ निभाने की कसमें खाईं, वह दो सप्ताह में ही जुदा होने को मजबूर हो गए। दोनों ने घरवालों की रजामंदी से पहले तो निकाह किया, फिर आपसी मनमुटाव के बाद अलग रहने का रास्ता चुन लिया। इसे लेकर ग्रामीणों की पंचायत भी हुई। पंचायत में भी दोनों एक साथ रहने को तैयार नहीं हुए।

बुलंदशहर। डीएवी पीजी कॉलेज में प्रभारी शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डाॅ. नवीश कुमार ने बताया कि बीए पंचम सेमेस्टर के सभी छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा 16 जनवरी को होगी। 75 अंक की यह परीक्षा सुबह नौ बजे से शारीरिक शिक्षा विभाग में संपन्न कराई जाएगी। इसमें शामिल होने वाले सभी हैंडबॉल से संबंधित विद्यार्थी प्रयोगात्मक पुस्तिका तैयार करेंगे।

मेगा कलेक्ट, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।