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💢शेयर💢मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की राशि 10 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए भेज दी है। उन्होंने 10 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से 1000 करोड़ रुपये की राशि का रिमोट का बटन दबाकर अंतरण किया। इसके पूर्व एक करोड़ 46 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 14 हजार 600 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला लाभुकों से बातचीत की। महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हुए कहा कि 10000 की राशि से काफी मदद मिली है इससे वह अपना रोजगार शुरू कर चुकी है और अपनी जरूरत को पूरा कर पा रही हैं। आइए जानते हैं प्रमुख तीन महिलाओं ने और क्या क्या अनुभव साझा किए...

️मेगा वीडियो,सारविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद उसके मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जबरन जहर पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

अर्न कमाई, भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पाण्डेय और नीरज हत्याकांड- फोटो : अमर उजाला

बुरहानपुर में बुधवार देर शाम शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही हिंदू एवं दलित संगठनों ने मिलकर थाने का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया था। इसके साथ ही गुरुवार को बुरहानपुर बंद का एलान भी किया गया था। इसके चलते सुबह से ही शहर में बंद की स्थिति देखने को मिली। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों के साथ ही गलियों में भी बंद का असर रहा। हालांकि इस दौरान कुछ दुकानें खुली दिखीं। जिन्हें भी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद कराया गया। दुकान बंद कराने पहुंचे कार्यकर्ता आरोपी को फांसी दो के नारे लगा रहे थे।

सारबूंदी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम स्थानांतरण, मृत्यु और अन्य कारणों से हटाए गए हैं, जबकि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन कर 143 नए बूथ बनाए गए हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:57 PM IST

ट्रांसफर, न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:17 PM IST

बड़ा लॉग इन बूम शिवा और स्ट्राइकर इलेवन को सेमीफाइनल में मिली हार

बोनस पॉइंट्स, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।