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सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की पावन दरगाह में सोमवार को भारत सरकार की ओर से दूसरी बार चादर पेश करने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू अजमेर पहुंचे। दरगाह परिसर स्थित महफिलखाने में दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती सहित दरगाह कमेटी के सदस्यों ने उनकी पारंपरिक दस्तारबंदी कर स्वागत किया। इस अवसर पर दरगाह परिसर में सूफियाना रंग और अकीदत का माहौल नजर आया।
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पति की मौत के बाद रोती बिलखती पत्नी चंद्रावती व अन्य महिलाएं।
काम नहीं करने पर डांट खाने से नाराज बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से बांस के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज घटना मलाजखंड थाना क्षेत्र के भड़गांव गांव की है। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शेयर, विस्तारFollow Usबारां के अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी द्वारा की गई उपेक्षा पर नाराजगी जताई है। उनकी यह नाराजगी वायरल हो रहे एक पत्र से सामने आई है जो उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा था। पत्र में सिंघवी ने अपना दर्द बयां किया है कि उपचुनाव के दौरान उन्हें प्रचार सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ दो विधायकों के नाम सूची में रखे गए थे।
प्लेटिनम क्लिक विस्तारFollow Usजिले में शनिवार को नरेश मीणा पर हुए हमले के बाद इलाके में तनावपूर्ण हालात बन गए। अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर शीशे तोड़ दिए। घटना से नाराज नरेश मीणा के समर्थकों ने पूर्व सरपंच के घर पर पथराव किया और एक कार में आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।
विस्तारFollow Usचिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत उम्मीद, मोहब्बत, एकता और अमन के पैगाम के साथ हुई है और यह संदेश भारत से पूरी दुनिया तक जाना चाहिए।
विन, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।







