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💢मेगा साइन अप💢लोहाघाट (चंपावत)। डिग्री कॉलेज मोटर मार्ग में बाड़ीगाड़ के पास छह महीने से बदहाल है। बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग को ठीक न करने पर लोगों में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने बताया कि करीब छह माह पूर्व बरसात के दौरान मोटर मार्ग धंस गया था। इससे यह संकरा हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने काम चलाऊ व्यवस्था के तहत पहाड़ी कटान कर सड़क को थोड़ चौड़ा किया है, लेकिन उसमें भी हर समय खतरा बना हुआ है।

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सारपहाड़ों में बर्फबारी के बाद मध्यप्रदेश में ठंड और कोहरे का असर तेज हो गया है। ग्वालियर-चंबल संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगले चार दिन तक शीतलहर और घना कोहरा बना रहने की संभावना है। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज हुआ।

दादरी की चंपापुरी कॉलोनी स्थित वाटर टेस्टिंग लैब।- फोटो : 1

USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

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मोबाइल इनवाइट सारकौन बनेगा करोड़पति-17 को दूसरा करोड़पति मिला है। बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने एक करोड़ का सवाल सेकंडों में हल किया। रांची निवासी बिप्लव ने हॉटसीट तक पहुंचकर आत्मविश्वास और तेज़ समझ से सबको प्रभावित किया।

चंडीगढ़/मोहाली। सुबह कोहरे इसके बाद खिली धूप के बावजूद चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने गलन का अहसास कराना शुरू कर दिया है। सोमवार को शहर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंचा। ठंडी हवाओं ने शहर में शीतलहर की स्थिति पैदा कर दी और दिनभर हवा चलती रही।

कमेंट, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।