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💢नया सब्सक्राइब💢तोशाम। गारनपुरा खुर्द निवासी एक व्यक्ति ने सीसर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलवाने के नाम पर 5 लाख 65 हजार रुपये लेकर वापस न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
️नया बोनस,Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
विस्तारFollow Usबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे। वे यहां भीखनपुर स्थित अपने करीबी मित्र उदय कांत मिश्रा के आवास पर उनकी माता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए तथा परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की।
डायमंड विन, अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 21 Nov 2025 09:10 PM IST
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Tue, 11 Nov 2025 05:11 PM IST
थप्पड़बाज एसडीएम का विवादों से पुराना नाता रहा है। पंप कर्मियों से मारपीट करने वाले एसडीएम के सस्पेंशन के बाद अब मामले में एक और नया पेंच निकलकर सामने आया है। घटना के बाद पंप कर्मियों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला असल में एसडीएम की पत्नी है ही नहीं। दरअसल घटना के समय एसडीएम छोटूलाल शर्मा के साथ गाड़ी में बैठी महिला ने खुद को एसडीएम छोटूलाल की पत्नी बताते हुए थाने में पंप कर्मियों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी।
252 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित- फोटो : अमर उजाला
साप्ताहिक मोबाइल, सारइंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में 155 लैब होने के बावजूद सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट हैं और भोपाल की प्रदेश स्तरीय लैब में भी चीफ केमिस्ट का पद खाली है। हर साल 400 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पानी की जांच आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है।
ट्रांसफर बोनस 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
विस्तारFollow Usचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
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