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💢ऑफर💢दीपावली के मौके पर भरतपुर के बयाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार को बयाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर-करौली स्टेट हाईवे पर हुई, जहां करीब 200 लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया।

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संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:34 PM IST

पैसे ऑनलाइन, मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर बच्चे ने खाया जहर- फोटो : credit

कोल्ड्रिफ दवा दिखाते पिता कैलाश। बेटे कबीर का फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला

पीडीडीयू नगर। तीन दिनों की राहत के बाद जिले में सर्दी का सितम दोबारा बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान रविवार के 21 से गिरकर 19 और न्यूनतम तापमान नौ से घटकर सात डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पूरे दिन करीब 14 किलोमीटर की रफ्तार से चली पछुआ हवा के कारण लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में दिन व रात में ठंड बढ़ने की संभावना है।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

विज़िट बोनस, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:56 AM IST

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विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।

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