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💢छोटा शेयर💢विस्तारFollow Usअंबिकापुर के अधिवक्ता नीरज वर्मा ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के सामने एक कंप्लेंट केस फाइल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महावीर हॉस्पिटल में गत दिनों उनकी बेटी  कु. आंचल वर्मा को गंभीर हालत में  हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,उसे टाइफाइड और डेंगू का पता चला था और क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी और इसलिए, दो यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। इलाज के दौरान अस्पताल के संचालक डाक्टर सुधांशु किरण और अधिवक्ता नीरज वर्मा के बीच कुछ कहासुनी हुई। नीरज वर्मा का आरोप था कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और सभी सुविधाएं होने के बाद भी मरीज़ का इलाज करने से मना किया गया था।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट,अंबिकापुर के आदेश पर गांधी नगर पुलिस ने अस्पताल संचालक पर एफ आई आर दर्ज किया था।

️गोल्ड फ्रेंड्स,USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

सुपर इनाम, संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:44 AM IST

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:42 AM IST

कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गईं ईवीएम मशीनें- फोटो : अमर उजाला

अल्मोड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कुमाऊं की महिलाओं और देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में व्लॉगर ज्योति अधिकारी के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मोबाइल कमेंट, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के अंतर्गत ब्रॉड स्पेशियलिटी साइकेट्री एवं रेडियोडायग्नोसिस के पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञापन संख्या 06/2021-22 के तहत आयोजित इस भर्ती में साक्षात्कार 18 से 19 दिसंबर 2025 तक संपन्न हुए थे। सेवा नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए साइकेट्री के 9 और रेडियोडायग्नोसिस के 17 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

रिवॉर्ड्स

ऑनलाइन स्टूडेंट, सारBalotra News: बालोतरा के गिड़ा सीएचसी में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। मरीजों को सरकारी दवाओं के बजाय निजी मेडिकल से दवाइयां लेने को मजबूर करने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है।