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💢ऐप रिसीव💢सारबीजापुर जिले के थाना भैरमगढ़ के तहत इन्द्रावती क्षेत्र के आदवाड़ा,कोटमेटा के जंगल-पहाड़ों में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी बीजापुर द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे से रुक-रुक कर फायरिंग जारी रही।
️मेगा डिपॉजिट,सारखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं।
विन, 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
विस्तारFollow Usराजस्थान के बूंदी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। देई खेड़ा थाना क्षेत्र के पापड़ी लबान के पास कपास से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे पैदल चल रहे श्रद्धालुओं के ऊपर पलट गया। इस हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रद्धालु ने कोटा के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
ट्रांसफर स्टूडेंट, विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। नदबई-जनूथर मार्ग पर गांव लुहासा के पास एक तेज रफ्तार थार वाहन ने असंतुलित होकर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि थार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुराना कमेंट सारराजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर और 9 में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू में दूसरे दिन तापमान शून्य डिग्री दर्ज हुआ है।
विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।
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