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💢वीआईपी पैसे💢संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:17 PM IST
️ईज़ी गेम,सारनगर और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर इस बार बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठ रहे हैं। छात्रों में बोर्ड परीक्षा का भय कम करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार प्री-बोर्ड का प्रश्न पत्र पूरी तरह से यूपी बोर्ड के पैटर्न पर तैयार किया गया है।
विस्तारFollow Usराजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश सुरक्षित रहेगा तो ही नागरिक सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने आगाह किया कि आज भारत को न केवल बाहरी बल्कि भीतरी शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। राज्यपाल मंगलवार को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में आयोजित ‘राष्ट्रीय एकात्मकता’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।
डाउनलोड गेम, हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:23 PM IST
वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:42 PM IST
सारपंजाब के अमृतसर में कॉलेज की महिला प्रोफेसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला हुआ है। महिला प्रोफेसर के साथ गाड़ी में दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ने प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
ईज़ी कम्पलीट, अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Thu, 01 Jan 2026 06:38 PM IST
प्रीमियम साइन अप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Sat, 08 Nov 2025 06:18 PM IST
अंबाला सिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत के अपने पैतृक गांव पेटवाड़ आगमन पर काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट अंबाला सिटी निवासी वासु रंजन शांडिल्य ने उन्हें पेंटिंग पोर्ट्रेट भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीजेआई सूर्यकांत ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी सफलता बुजुर्गों के आशीर्वाद और गांव की मिट्टी की देन है। उनके इस संदेश से प्रेरित होकर एडवोकेट शांडिल्य ने घोषणा की कि काउंसिल ऑफ लॉयर्स सीजेआई की विचारधारा पर चलते हुए गरीबों और वंचितों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। कार्यक्रम में हिसार बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित न्यायिक व प्रशासनिक क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं।
डिस्काउंट, सारAjmer:मीर ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए रोजगार और कानूनी मजदूरी अधिकार की गारंटी था। नई योजना उस अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी।







