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️बोनस डिस्काउंट,अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 05 Jan 2026 01:42 PM IST

सारछतरपुर में मोबाइल की स्क्रीन टूटने से आहत कक्षा 10वीं के 17 वर्षीय छात्र ने जहर खा लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाए, जहां उसका इलाज जारी है। हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना से परिवार गहरे सदमे में है।

लाइक, विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले में आज बुधवार को पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या किया है। हालांकि, इस वारदात का कारण अज्ञात है। वर्तमान में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा है। मामला देवरबीजा चौकी क्षेत्र के ग्राम सलधा (मंजगांव) का है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सलिक साहू ने अपने ही घर में पत्नी सावित्री साहू की गला दबाकर हत्या कर दी।

सारएम्स बिलासपुर में अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हानिकारक एक्स-रे रेडिएशन से बचाने के लिए पोर्टेबल रेडिएशन बैरियर तैनात किए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...

विस्तारFollow Usसट्टेबाजी एप और एक्स-बेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर से तीन बार विधायक रह चुके अजीत शर्मा की बेटी तथा बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत जारी अंतिम आदेश के बाद की गई है।

विस्तारFollow Usभरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र स्थित न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी में रात के समय एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। रिटायर्ड डिप्टी जेलर सुरजीत सिंह के घर चोरों ने धावा बोलते हुए सोना, चांदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना के समय परिवार के सदस्य पास ही पड़ोसी के घर एक कार्यक्रम में शामिल थे।

अल्ट्रा डाउनलोड, कुलपति और साहित्यकार मनोज रूपड़ा के बीच तीखा संवाद- फोटो : अमर उजाला

डिस्काउंट शेयर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

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