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💢मासिक फ्री💢राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के अंतर्गत ब्रॉड स्पेशियलिटी साइकेट्री एवं रेडियोडायग्नोसिस के पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञापन संख्या 06/2021-22 के तहत आयोजित इस भर्ती में साक्षात्कार 18 से 19 दिसंबर 2025 तक संपन्न हुए थे। सेवा नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए साइकेट्री के 9 और रेडियोडायग्नोसिस के 17 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

️विन विज़िट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदाPublished by:शिखा पांडेयUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:14 PM IST

अंबारी। अहरौला ब्लाक के ग्राम पंचायत ओरिल में लगभग 1.60 करोड़ रुपये की लागत से बनी पानी की टंकी बीते तीन वर्षों से शोपीस बनी हुई है। जल निगम ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ओरिल ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। 20 हजार की आबादी और 28 पुरवों में फैले इस गांव में टंकी निर्माण के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब पीने के पानी की समस्या खत्म होगी, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री और तकनीकी खामियों से काम रुक गया। प्रधान राम अवतार यादव का कहना है कि करीब तीन साल से टंकी से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। टंकी पर लगा ट्रांसफॉर्मर जल चुका है और पाइपलाइन में भारी लीकेज है। आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए गांव में कम से कम तीन टंकियों की आवश्यकता है। घटिया पाइप और सामान लगाने के कारण टंकी को अब तक हैंडओवर नहीं लिया गया है। वहीं, पूर्व प्रधान बिनोद यादव, संजय यादव सहित जगदीश बिंद, सियाराम गुप्ता, अरविंद समेत कई ग्रामीणों ने टंकी को तत्काल चालू कराने की मांग की है।

रिवॉर्ड्स सर्वे,

सार29 दिन की मासूम बच्ची को इलाज के लिए इंदौर रैफर किया गया था लेकिन 108 एंबुलेंस रास्ते में खराब हो गई, जिससे इलाज में देरी हुई और इसी लापरवाही के कारण मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

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सिल्वर लॉग इन, संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़Updated Mon, 12 Jan 2026 02:15 AM IST

प्रीमियम कम्पलीट विस्तारFollow Usउत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) अगले सप्ताह से अधिकतम गति (90 किमी. प्रति घंटा) से मेट्रो के ट्रायल करेगा। सिग्नल, ट्रैकिंग, पावर सिस्टम के बाद अंत में डमी यात्रियों के साथ ट्रायल होगा। इसके बाद अप्रैल से मेट्रो आरबीएस स्टेशन तक चलने लगेगी।

सारअनूपपुर जिले की मोजर बेयर पावर लिमिटेड पर सरकारी और वन विभाग की 56 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी और अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

वेरिफाई, अमर उजाला ब्यूरो, बरेलीPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:42 PM IST