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विन रिसीव

💢वॉच कम्पलीट💢मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की राशि 10 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए भेज दी है। उन्होंने 10 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से 1000 करोड़ रुपये की राशि का रिमोट का बटन दबाकर अंतरण किया। इसके पूर्व एक करोड़ 46 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 14 हजार 600 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला लाभुकों से बातचीत की। महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हुए कहा कि 10000 की राशि से काफी मदद मिली है इससे वह अपना रोजगार शुरू कर चुकी है और अपनी जरूरत को पूरा कर पा रही हैं। आइए जानते हैं प्रमुख तीन महिलाओं ने और क्या क्या अनुभव साझा किए...

️कमेंट,T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषद

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:39 AM IST

मासिक डिपॉजिट, लोहाघाट (चंपावत)। विकास खंड लोहाघाट में गुमदेश क्षेत्र के किमतोली में घटगाड़ लिफ्ट योजना निर्माण में देने होने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। क्षेत्रीय लोगों ने जल्द पेयजल योजना का कार्य शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

सारबुरहानपुर में सफाई-मित्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर ने उनके पैर धोकर फूल बरसाए और उपहार भेंट किए। कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त बुरहानपुर का संकल्प लिया गया और नागरिकों से स्वच्छता में सहयोग की अपील की गई। सफाई मित्रों को स्वच्छता योद्धा बताया गया।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:09 PM IST

कलेक्ट, सारCG Politics: Amit Jogi; जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे (जेसीसी-जे) के सुप्रीमो अमित जोगी हमेशा अपने नये अंदाज के लिये जाने जाते हैं।

कमाई रिवॉर्ड्स

स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी ने उठाई मांगें

विशेष विज़िट, Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।