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विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। विवेक शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत के इस्तीफे के बाद उनके नाम का कयास लगाया जा रहा था, जिसपर आज मुहर लग गई है।

इंस्टेंट डिस्काउंट, सारभीड़ और गर्मी के कारण उन्हें चक्कर आ गए और तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार थकान और गर्मी वजह रही, हालांकि अब उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर है। प्राथमिक उपचार के बाद खंडेलवाल ने पुनः कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

चंडीगढ़। शहर में ठंड रिकाॅर्ड तोड़ने लगी है। सोमवार को न्यूनतम पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह के समय चंडीगढ़ में जबरदस्त धुंध रही। चंडीगढ़ में तीन वर्ष बाद ऐसी स्थिति बनी है कि 12 जनवरी को पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया वहीं, अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

सारसुनाम विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती नगर कौंसिल लोंगोवाल की अध्यक्ष परमिंदर कौर बराड़ अपने पति कमल सिंह बराड़ और बड़ी संख्या में साथियों समेत शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में शामिल हो गई हैं। हालांकि आप की तरफ से उन्हें पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।

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शेयर रिवॉर्ड्स, सारबीजापुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिनियम के मुख्य वक्ता शिवनारायण पांडे ने अटल सदन कार्यालय में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जी-राम-जी बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और गांवों को विकसित बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पुराना गेम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 24 Nov 2025 09:57 PM IST

बैतूल जिले की जिला जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां सात साल की सजा काट रहे कैदी प्रकाश बाबूराव सतपुते की रिहाई तय होने से ठीक पहले अचानक मौत हो गई। प्रकाश मूल रूप से मुलताई क्षेत्र के घाट-अमरावती का निवासी था और वर्ष 2022 में धारा 304(बी) के तहत सात वर्ष की सजा के लिए जेल भेजा गया था।

साइन अप पैसे, विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।