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💢कैश💢बुरहानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़।- फोटो : अमर उजाला
️लाइक,अमर उजाला ब्यूरो, देहरादूनPublished by:अलका त्यागीUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:30 AM IST
सब्सक्राइब फ्रेंड्स, रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद समेत करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स पर सट्टा खेलने के लिए आईडी उपलब्ध कराकर अवैध रूप से कमीशन के जरिए मुनाफा कमा रहे थे।
पोखरी (चमोली)। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मयंक पंत ने पोखरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की। उन्होंने रुद्रप्रयाग-पोखरी-गोपेश्वर सड़क के 59 से 88 किमी तक अपग्रेडेशन के शासन में लंबित प्रस्ताव को स्वीकृत कराने की मांग की। मिनी स्टेडियम विनायकधार में निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा के तहत धनराशि दिलाने की मांग की। इसके अलावा पोखरी में पार्किंग निर्माण कार्य शुरू करवाने, सीएचसी में सर्जन व रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती, अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पोखरी के लिए बस सेवा संचालित कराने की मांग की। संवाद
सारमध्यप्रदेश पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साहस और उत्कृष्ट सेवा दिखाने वाले 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देकर सम्मानित किया है। यह निर्णय जवानों के मनोबल को बढ़ाने और नक्सल विरोधी कार्यों को और प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
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सुपर इनाम विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले के थाना गंज क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की एक गंभीर घटना सामने आई है। हिंदू सम्मेलन के अवसर पर लगाए गए भगवा झंडों को रात के समय उतारकर जलाने के मामले में गंज पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
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